अध्याय ३: न्यायपालिका
अध्याय परिचय
यस अध्यायमा राज्यको एक महत्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिकाको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गरी नागरिकलाई न्याय दिने र संविधानको संरक्षण गर्ने काम गर्छ। यस अध्यायमा नेपालको न्यायपालिकाको संरचना, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको काम, कर्तव्य र अधिकार, न्यायपालिकाका प्रमुख कार्य तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको अन्तरसम्बन्ध समेटिएको छ। यो अध्याय SEE का लागि महत्वपूर्ण छ किनभने राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिकाको भूमिका, अदालतका तहहरू र तीन अङ्गबिचको अन्तरसम्बन्ध बारम्बार सोधिने विषय हुन्।
न्यायपालिकाको अर्थ र परिचय
न्यायपालिका न्याय सम्पादन गर्ने निकाय हो। कानुनको व्याख्या गरी वैधता स्थापित गर्ने काम न्यायपालिकाबाट हुन्छ। न्यायपालिका नागरिक अधिकार र संविधानको संरक्षण गर्ने अङ्ग हो। न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने, न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्नेलगायतका कार्य गर्छ। कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय तोक्ने र कानुनको संरक्षकका रूपमा समेत न्यायपालिकाले कार्य गरेको हुन्छ।
न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्था
- नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ।
- नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ।
- नेपालमा तीन तहका अदालत रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ — सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत।
- सर्वोच्च अदालत केन्द्र वा सङ्घमा, उच्च अदालत प्रत्येक प्रदेशमा र जिल्ला अदालत हरेक जिल्लामा रहन्छन्।
नेपालमा अदालतका तहहरू
नेपालको न्यायपालिका तीन तहमा गठित छ। यी तीनै तहका अदालतले आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्छन्।
(क) सर्वोच्च अदालत
- सर्वोच्च अदालतलाई सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालतका रूपमा लिइन्छ, यसलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ।
- सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहन्छन्।
- प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा २० जनासम्म न्यायाधीश यस अदालतमा रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
- संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ।
- सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश पदमा काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनसक्छन्।
- सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गरी नजिर स्थापित गर्ने कार्य गर्छ।
- आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत र न्यायिक निकायको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण गर्ने काम पनि सर्वोच्च अदालतले गर्छ।
- मातहतका निकायबाट सम्पादित कार्यको सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि यस अदालतले गर्छ।
(ख) उच्च अदालत
- नेपालका सातओटै प्रदेशमा एक एकओटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ।
- उच्च अदालतमा एक मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ।
- न्याय परिषद्को सिफारिसमा मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
(ग) जिल्ला अदालत
- नेपालका प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको छ।
- जिल्ला अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने, मातहतका न्यायिक निकायले गरेका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने काम गर्छ।
- जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षण गर्छ।
- जिल्ला अदालतले आवश्यकतानुसार आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन सक्छ।
| आधार | सर्वोच्च अदालत | उच्च अदालत | जिल्ला अदालत |
|---|---|---|---|
| स्थान | केन्द्र वा सङ्घमा | प्रत्येक प्रदेशमा | हरेक जिल्लामा |
| तह | सबैभन्दा माथिल्लो तह | मध्यम तह | सबैभन्दा तल्लो तह |
| प्रमुख काम | अन्तिम व्याख्या र नजिर स्थापना, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण | मातहतको निरीक्षण र सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही | सुरु कारबाही र किनारा, पुनरावेदन सुनुवाइ |
न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यहरू
- 1संविधान प्रदत्त अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ।
- 2अधिकार हनन भएमा सोको कानुनी उपचार प्रदान गर्छ।
- 3नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्दछ।
- 4देवानी र फौजदारी मुद्दाको फैसला गर्छ।
- 5संविधान र कानुनको व्याख्या गर्छ।
- 6नजिर स्थापित गर्छ।
- 7जटिल कानुनी प्रश्न र समस्यामा परामर्श प्रदान गर्छ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको अन्तरसम्बन्ध
व्यवस्थापिकाले राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने कानुन निर्माण गर्दछ। कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ। न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने तथा कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्छ। यसरी राज्यका तीन अङ्गहरू एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तीनै तहले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने भए तापनि यी तीनै अङ्गहरू एकअर्कामा सम्बन्धित तर स्वतन्त्र अस्तित्व भएका निकाय हुन्।
(क) व्यवस्थापिका र कार्यपालिका
- व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्छ, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्छ।
- मन्त्रिपरिषद्को गठन व्यवस्थापिकाद्वारा गरिन्छ।
- प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत व्यवस्थापिकामार्फत प्राप्त गर्नुपर्दछ।
- व्यवस्थापिकाका दुवै सदनको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हुन्छ।
- व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गरिने विधेयक मुख्य रूपमा कार्यपालिकाले तयार पार्छ।
(ख) व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
- व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्छ। सो कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्दछ।
- व्यवस्थापिकाले प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्छ।
- व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको संवैधानिक परीक्षण न्यायपालिकाले गर्छ।
- प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसमा हुने संसदीय सुनुवाइ व्यवस्थापिकाले गर्छ।
- मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश व्यवस्थापिकाले पालना गर्नुपर्छ।
(ग) कार्यपालिका र न्यायपालिका
- प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्।
- प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको विवादबारे सुरु कारबाही र किनारा लगाउँछ।
- सरकारका नाममा अदालतले दिएको आदेश कार्यपालिकाले पालना गर्नुपर्छ।
- न्यायपालिकाको लागि आवश्यक प्रशासनिक र आर्थिक प्रबन्ध सरकारले गर्छ।
महत्वपूर्ण शब्द तथा अर्थ
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| न्यायपालिका | न्याय सम्पादन गर्ने निकाय |
| अभिलेख अदालत | सर्वोच्च अदालतलाई भनिने अर्को नाम |
| न्यायिक पुनरावलोकन | कानुनको संवैधानिकता जाँच गरी वैधता निर्धारण गर्ने कार्य |
| नजिर | अदालतले पहिले गरेको फैसला जुन पछिका उस्तै मुद्दामा आधार बन्छ |
| महाअभियोग | व्यवस्थापिकाले प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश विरुद्ध लगाउने संवैधानिक कारबाहीको प्रक्रिया |
| शक्तिपृथकीकरण | राज्यका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) बिच अधिकार छुट्याइने सिद्धान्त |
| देवानी मुद्दा | व्यक्तिगत अधिकार वा सम्पत्तिसम्बन्धी विवादसँग सम्बन्धित मुद्दा |
| फौजदारी मुद्दा | अपराधसम्बन्धी मुद्दा |
SEE परीक्षा टिप्स
- प्रश्नले के मागेको छ पहिले पहिचान गर्ने — परिचय, कार्य, अन्तरसम्बन्ध वा संख्या।
- 'सर्वोच्च अदालतमा कति जना न्यायाधीश' भन्ने प्रश्नमा प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश दुवैको संख्या स्पष्ट लेख्ने।
- न्यायपालिकाका प्रमुख कार्य लेख्दा सबै बुँदा (क देखि छ सम्म) क्रमबद्ध रूपमा लेख्ने।
- तीन अङ्गबिचको अन्तरसम्बन्ध सोधिँदा प्रत्येक जोडी (व्यवस्थापिका-कार्यपालिका, व्यवस्थापिका-न्यायपालिका, कार्यपालिका-न्यायपालिका) छुट्टाछुट्टै बुँदामा लेख्ने।
- लामो उत्तरमा बुँदागत रूपमा लेख्दा स्पष्ट हुन्छ।
- अदालतका तहको नाम र तिनको स्थान (केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला) मिलाउन नबिर्सने।
छिटो पुनरावृत्ति
- मुख्य परिभाषा: न्यायपालिका — न्याय सम्पादन गर्ने निकाय।
- मुख्य तथ्य: संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था।
- मुख्य तथ्य: नेपालमा तीन तहका अदालत — सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला।
- मुख्य तथ्य: सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश बाहेक बढीमा २० जना न्यायाधीश।
- मुख्य तथ्य: उच्च अदालत सातओटै प्रदेशमा एक एकओटा।
- मुख्य तथ्य: जिल्ला अदालत प्रत्येक जिल्लामा।
- मुख्य कार्य: संरक्षण, उपचार, न्याय प्रदान, फैसला, व्याख्या, नजिर, परामर्श।
- महत्वपूर्ण शब्द: अभिलेख अदालत, नजिर, महाअभियोग, शक्तिपृथकीकरण।
परीक्षा अघि सम्झनुपर्ने कुरा
- सर्वोच्च अदालत — केन्द्र/सङ्घ — अभिलेख अदालत।
- उच्च अदालत — प्रत्येक प्रदेश (७ ओटा)।
- जिल्ला अदालत — प्रत्येक जिल्ला।
- प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति — संवैधानिक परिषद्को सिफारिस — राष्ट्रपतिबाट।
- अन्य न्यायाधीश नियुक्ति — न्याय परिषद्को सिफारिस — राष्ट्रपतिबाट।
- प्रधान न्यायाधीश हुन — कम्तीमा ३ वर्ष न्यायाधीश भइसकेको हुनुपर्ने।
- व्यवस्थापिका → कानुन बनाउने, न्यायपालिका → व्याख्या गर्ने, कार्यपालिका → कार्यान्वयन गर्ने।