राजनीतिक दल

निश्चित सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र दर्शनमा आधारित राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि खोलिएको सङ्गठनलाई राजनीतिक दल भनिन्छ। यो जनताको सङ्गठित आवाज हो, किनभने एक्लो व्यक्तिले सबै ठाउँमा आवाज पुऱ्याउन सक्दैन। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा दलहरूले आफ्ना विचार, कार्यक्रम र व्यवहारले जनताको मन जितेर राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका मुख्यतः दुई पक्षमा केन्द्रित हुन्छ। (क) हित अभिव्यक्ति: दलले जनतालाई सङ्गठित गर्ने, सचेतीकरण गर्ने, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय प्रवर्धनमा क्रियाशील रहने र सामाजिक समस्या विरुद्ध चेतना जागरण गर्ने काम गर्छ। (ख) हित संयुक्तीकरण: निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेपछि आफ्ना घोषित कार्यक्रममार्फत विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने र सुशासन कायम गर्ने काम गर्छ। यसका साथै लोकतन्त्र त्यसबेला मात्र सार्थक हुन्छ जब राजनीतिक दलको सक्रिय उपस्थिति रहन्छ र दलले जनताको प्रतिनिधि भई जनहितका कार्य र नियम कानुन निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ।

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा राजनीतिक दलको भूमिका निर्णायक रहेको छ। वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न प्रजा परिषद्, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार विघटन गरी पञ्चायत व्यवस्था सुरु गर्दा राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरे र पञ्चायतकालभर निरन्तर आन्दोलन गरे, जसमा धेरै नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार भए र कतिपय मारिए। २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन र २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनमा दलले अग्रमोर्चामा रही नेतृत्व प्रदान गरे जसले पञ्चायतको अन्त्य ल्यायो। ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा सात दल र नेकपा माओवादीको संयुक्त आन्दोलनले राजाको निरङ्कुशता समाप्त गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा मदत पुऱ्यायो। यसैको निरन्तरतामा राजनीतिक दलकै सक्रियतामा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो।

राजनीतिक दल खोल्न आवश्यक प्रावधानहरू निम्नानुसार छन्। (क) दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने। (ख) कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने। (ग) दलका विभिन्न तहका समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने। यसका साथै मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा दलको नाम र केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना, कार्यकारिणी समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीको नाम र ठेगाना, र आयस्रोतको कोष तथा सो जुटाउने स्रोतको विवरण खुलाउनुपर्छ। धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिका दल दर्ता हुँदैनन्।

राजनीतिक दलमाथि जनताको भरोसा अभिवृद्धि गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। १. योग्यता, क्षमता र सवलताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने। २. जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने। ३. दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्ने। ४. लोकतन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्ने। ५. शान्ति सुरक्षा, स्थिरता, विकास र कानुनी शासन स्थापना गरी सुशासन कायम गर्ने। यसरी दलले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन सम्भव हुन्छ र जनताको विश्वास बढ्न सक्छ।

पाठ्यपुस्तकमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उल्लेख भएका प्रमुख दलहरू निम्नानुसार छन्: प्रजा परिषद् (वि.सं. १९९३ मा स्थापित पहिलो दल), नेपाली काङ्ग्रेस (वि.सं. २००५), र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (वि.सं. २००६)। यसका अतिरिक्त ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा 'सात दल' र नेकपा माओवादीको संयुक्त भूमिका पनि उल्लेख गरिएको छ। हाल नेपालमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको पूर्ण र अद्यावधिक सूची समयसमयमा परिवर्तन हुने भएकाले निर्वाचन आयोगको आधिकारिक अभिलेखबाट हेरी थप गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

हित अभिव्यक्ति भनेको दलले जनतालाई सङ्गठित गर्ने, सचेतीकरण गर्ने, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय प्रवर्धनमा क्रियाशील रहने र समस्या विरुद्ध चेतना जगाउने भूमिका हो, जुन सत्तामा नपुगीकनै पनि गर्न सकिन्छ। हित संयुक्तीकरण भनेको निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेपछि घोषित कार्यक्रममार्फत विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने र सुशासन कायम गर्ने भूमिका हो। यसरी पहिलो भूमिका जनतासँग सिधा सरोकार राख्ने हो भने दोस्रो भूमिका सत्ता सञ्चालनसँग सम्बन्धित हुन्छ।

पञ्चायतकालीन ३० वर्षे अवधिमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यस अवधिमा राजाको निरङ्कुश शासनको विरुद्ध र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आए, जसका क्रममा धेरै नेता र कार्यकर्ता गिरफ्तारीमा परे भने कतिपय सत्ताबाट मारिए। यस्तै अवस्थाका बाबजुद २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन र २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनमा दलले अग्रमोर्चामा रही नेतृत्व प्रदान गरे र अन्ततः पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो।

राजनीतिक दल दर्ता गर्दा धार्मिक वा साम्प्रदायिक नाम वा प्रकृतिका दल दर्ता गर्न नपाइनुको कारण यस्ता दलले समाजमा धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पुऱ्याउन सक्ने र देशलाई विखण्डित गर्ने खतरा हुन सक्ने भएकाले हो। राजनीतिक दल सम्पूर्ण राष्ट्र र समग्र जनताको हितका लागि खुलेको सङ्गठन भएकाले यसले कुनै विशेष धर्म वा सम्प्रदायको मात्र प्रतिनिधित्व गर्न वा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन नहुने भएकाले संविधानले यस्तो प्रकृतिका दल दर्ता हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल आवश्यक पर्नुका कारणहरू निम्नानुसार छन्। पहिलो, एक्लो व्यक्तिले आफ्नो आवाज सबैतिर पुऱ्याउन नसक्ने भएकाले सङ्गठित आवाजका रूपमा दल चाहिन्छ। दोस्रो, लोकतन्त्र त्यसबेला मात्र सार्थक हुन्छ जब राजनीतिक दलको सक्रिय उपस्थिति रहन्छ, किनभने दलले नै जनताको विचार र चाहनालाई नीति तथा कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्छ। तेस्रो, दलले जनताको प्रतिनिधि भई जनहितका कार्य गर्ने र जनचाहनाअनुरूप नियम कानुन बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छ। यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सञ्चालनका लागि राजनीतिक दल अपरिहार्य मानिन्छ।

• राजनीतिक दलको परिभाषा • नेपालमा राजनीतिक दलको ऐतिहासिक विकासक्रम र महत्वपूर्ण मितिहरू • दल दर्तासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था • निवेदन दर्तामा खुलाउनुपर्ने विवरण • राजनीतिक दलको भूमिका — हित अभिव्यक्ति र हित संयुक्तीकरण • नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा दलको भूमिका (२०१७, २०३६, २०४६, ०६२/०६३) • महत्वपूर्ण शब्द: बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, निर्वाचन आयोग