मानव अधिकार

मानव अधिकार भनेको संसारका प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्धित आधारभूत अधिकार हो, जुन मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्तिमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, अपाङ्गता, राष्ट्रियता तथा सामाजिक र आर्थिक अवस्था, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभावविनाको व्यवहार मानव अधिकारभित्र पर्छन्। यो मानिसलाई मानिसका रूपमा स्वतन्त्र रही मानवीय मर्यादा र यथोचित सम्मानका साथ बाँच्न आवश्यक पर्ने अधिकार हो।

मानव अधिकार र मौलिक अधिकारबिचको भिन्नता निम्नानुसार छ। मानव अधिकार भनेको संसारका प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्धित जन्मसिद्ध, प्राकृतिक र विश्वव्यापी अधिकार हो, जुन कुनै पनि देशको नागरिकता नभए पनि प्रत्येक मानिसलाई प्राप्त हुन्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताद्वारा मान्यता प्राप्त हुन्छ। मौलिक अधिकार भने कुनै एक देशको संविधानले आफ्ना नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको र सोही देशभित्र कानुनी रूपमा लागू हुने अधिकार हो, जुन देश अनुसार फरक-फरक हुन सक्छ। यसरी मानव अधिकार विश्वव्यापी हो भने मौलिक अधिकार राष्ट्रिय संविधानद्वारा प्रदत्त र सीमित क्षेत्राधिकारभित्र हुन्छ।

मानव अधिकारको संरक्षणमा सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरूको समीक्षा गर्दा नेपालले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य कदम चालेको देखिन्छ। मानव अधिकार व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित हुने कुरा मानव अधिकार ऐन, २०६८ ले उल्लेख गरेको छ। यी अधिकार संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका तथा नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा निहित अधिकार हुन्। यसका साथै नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि वि.सं. २०५७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना गरिएको छ। नेपालले विश्वव्यापी मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि, सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएको मात्र होइन सो अनुकूलको कानुन पनि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसरी कानुन निर्माण, संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र आयोगको स्थापनामार्फत नेपाल सरकारले मानव अधिकार संरक्षणमा निरन्तर प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ।

मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा उच्च प्राथमिकता दिनुका कारणहरू निम्नानुसार छन्। १. मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसिद्ध, प्राकृतिक र आधारभूत अधिकार भएकाले यसलाई सुरक्षित नराखी मानिसले मर्यादित जीवन बाँच्न सक्दैन। २. यसले जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, अपाङ्गता, राष्ट्रियता, आर्थिक-सामाजिक अवस्था आदिको भेदभावविना सबैलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्छ। ३. मानव अधिकारको उल्लङ्घनले व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र सुरक्षामा गम्भीर आघात पुऱ्याउने भएकाले यसलाई संरक्षण गर्नु अनिवार्य ठानिन्छ। ४. यसले शान्ति, न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा टेवा पुऱ्याउँछ। यिनै कारणले गर्दा सन् १९४८ मा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरी यसलाई विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाएको हो।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र इलेनोर रुजवेल्टको प्रयासमा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले जारी गरेको थियो। यस घोषणापत्रमा ३० ओटा धारा रहेका छन्।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ मा सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् र ती सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि वि.सं. २०५७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको हो। यससम्बन्धी कानुनका रूपमा मानव अधिकार ऐन, २०६८ लागू रहेको छ, जसले मानव अधिकार व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित हुने कुरा उल्लेख गरेको छ।

• मानव अधिकारको परिभाषा र यसको जन्मसिद्ध प्रकृति • मानव अधिकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (इलेनोर रुजवेल्ट, सन् १९४८) • विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ र यसका मूल प्रावधान • नेपालमा मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन र संस्थागत व्यवस्था (मानव अधिकार ऐन २०६८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग) • मानव अधिकार र मौलिक अधिकारबिचको भिन्नता • महत्वपूर्ण शब्द: विश्वव्यापी घोषणापत्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग