अध्याय ८: उपभोक्ता अधिकार
अध्याय परिचय
यस अध्यायमा उपभोक्ता अधिकारको अवधारणा, यसको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि तथा नेपालमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिन्छ। दैनिक जीवनमा उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र सुरक्षाका बारेमा सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ। यस अध्यायमा उपभोक्ता अधिकारको परिभाषा, यसमा पर्ने विभिन्न अधिकार, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। यो अध्याय SEE का लागि महत्त्वपूर्ण छ किनभने उपभोक्ता अधिकारको परिभाषा, यससम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र उपभोक्ताको भूमिका बारम्बार सोधिने विषय हुन्।
उपभोक्ता अधिकारको आवश्यकतालाई देखाउने घटनाहरू
पाठ्यपुस्तकमा दुईओटा घटना प्रस्तुत गरिएका छन्। पहिलो घटनामा दूध तताउँदा फाट्ने र पाउरोटी बासी हुने अवस्था देखाई सामान किन्दा उत्पादन मिति र प्रयोग गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (म्याद), गुणस्तर र मूल्यको ख्याल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। दोस्रो घटनामा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा एउटा गाउँपालिकाले किसानलाई सहुलियत मूल्यमा मकैको बिउ वितरण गरेको तर बिउको म्याद गुज्रिएको र कमसल भएकाले उत्पादन प्रभावित भएको र किसानहरूले क्षतिपूर्तिका लागि दबाबमूलक कार्य गर्ने तयारी गरेको देखाइएको छ। यी दुई घटनाले उपभोक्ता अधिकारप्रति सचेतना र सतर्कताको आवश्यकतालाई प्रस्ट्याउँछन्।
यी दुई अवस्था प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। यी घटनाबाट थाहा हुन्छ कि विद्यार्थी, अभिभावक तथा आम उपभोक्ताहरू उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धमा संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनन्। कतिपय व्यक्तिमा सचेतना भए पनि चासो कम छ। दैनिक उपभोग तथा अन्य प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामग्रीको गुणस्तरबारे समयमै ध्यान पुऱ्याउन नसक्दा उपभोक्ता ठूलो मर्कामा परिरहेका छन्।
उपभोक्ता अधिकारको परिभाषा
उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्ने सामानको गुणस्तर तथा फाइदा जान्ने र गलत प्रयोगमा क्षतिपूर्ति पाउने वा बजारमा उपलब्ध सामानको निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने हकलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ।
उपभोक्ता अधिकारमा पर्ने कुराहरू
- उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुने अधिकार।
- उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार।
- प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार।
- उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका लागि उपयुक्त निकायबाट सुनुवाइको अधिकार।
- क्षतिपूर्तिको अधिकार आदि।
उपभोक्ता अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि
- अमेरिकी संसद्ले सन् १९६२ मा पहिलो पटक उपभोक्ता अधिकारको विधेयक पारित गरेको थियो।
- प्रत्येक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
- उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धमा सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
- उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाउन सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट थप आठ अधिकारसहितको अनुबन्धन पारित गरिएको थियो।
- नागरिकलाई अहित हुने गलत व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षा दिन यो अनुबन्धन आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट प्रत्यक्ष क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५
उपभोक्ता अधिकारका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ल्याइएको छ। यस ऐनले उपभोक्तालाई निम्न अधिकार प्रदान गरेको छ।
- सहज पहुँचको अधिकार।
- प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार।
- वस्तु वा सेवाबारे सुसूचित हुन पाउने अधिकार।
- मिश्रित वस्तुमा रहेको तत्त्व वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार।
- जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार।
- अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ता अधिकारको निर्वाध प्रयोगको वातावरण निर्माण गर्न तीनै तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) क्रियाशील हुन आवश्यक देखिन्छ।
महत्वपूर्ण शब्द तथा अर्थ
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| उपभोक्ता अधिकार | उपभोक्ताले वस्तुको गुणस्तर तथा फाइदा जान्ने, क्षतिपूर्ति पाउने र निर्वाध प्रयोग गर्न पाउने हक |
| विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस | प्रत्येक वर्ष मार्च १५ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस |
| उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ | नेपालमा उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुन |
| स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ | स्थानीय सरकारलाई उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार दिने ऐन |
| क्षतिपूर्ति | गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेकोमा उपभोक्ताले पाउने हर्जाना |
SEE परीक्षा टिप्स
- 'उपभोक्ता अधिकार भनेको के हो' भन्ने प्रश्नमा परिभाषा मात्र सटीक लेख्ने।
- संवैधानिक व्यवस्था सोधिँदा धारा ४४ उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति पाउने हकसँग जोड्ने।
- उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का व्यवस्था लेख्दा बुँदागत रूपमा सबै अधिकार समेट्ने।
- मिति/वर्ष (सन् १९६२, मार्च १५, सन् १९८५ अप्रिल ९, धारा ४४, ऐन २०७५, ऐन २०७४) नमिलाई नलेख्ने।
- स्थानीय सरकारको भूमिका सोधिँदा तीनै तहको सरकारको संयुक्त भूमिकासमेत उल्लेख गर्ने।
छिटो पुनरावृत्ति
- मुख्य परिभाषा: उपभोक्ता अधिकार — गुणस्तर जान्ने, क्षतिपूर्ति पाउने, निर्वाध प्रयोग गर्ने हक।
- महत्वपूर्ण मिति: सन् १९६२ — अमेरिकी संसद्मा पहिलो उपभोक्ता अधिकार विधेयक।
- महत्वपूर्ण मिति: मार्च १५ — विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस।
- महत्वपूर्ण मिति: सन् १९८५ अप्रिल ९ — संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट थप ८ अधिकारसहितको अनुबन्धन पारित।
- नेपालको संविधान — धारा ४४ — क्षतिपूर्ति पाउने हक।
- मुख्य कानुन: उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५।
- मुख्य कानुन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४।
परीक्षा अघि सम्झनुपर्ने कुरा
- सन् १९६२ — अमेरिकी संसद् — पहिलो उपभोक्ता अधिकार विधेयक।
- मार्च १५ — विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस।
- सन् १९८५ अप्रिल ९ — संयुक्त राष्ट्रसङ्घ — थप ८ अधिकार अनुबन्धन।
- धारा ४४ — नेपालको संविधान — क्षतिपूर्ति पाउने हक।
- उपभोक्ता संरक्षण ऐन — २०७५।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन — २०७४।