वि.सं. २०१७ देखि २०४६ सम्मका राजनीतिक घटनाहरू

यस अध्यायमा राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पुस १ गते गरेको कदमबाट सुरु भएको ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, यस अवधिका प्रमुख राजनीतिक घटना-दुर्घटनाहरू, र वि.सं. २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुँदासम्मको घटनाक्रम समेटिएको छ। यो अध्याय SEE का लागि अति महत्वपूर्ण छ किनभने यसबाट नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा लामो र जटिल कालखण्ड — पञ्चायतको उदय, यसविरुद्धका आन्दोलन र यसको पतन — राम्ररी बुझ्न सकिन्छ।

लामो समयको राजनीतिक सङ्क्रमण र यस क्रममा भएका कमजोरीलाई आधार मानेर राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पुस १ गते संसद् र सरकारलाई निलम्बन गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। उनले वि.सं. २०१५ को संविधानको धारा ५५ को सङ्कटकालीन अधिकारलाई आफूखुसी प्रयोग गरी यो कदम चालेका थिए। यसले जनताको नागरिक अधिकारको हनन् मात्र गरेन, देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई निरङ्कुशतातर्फ समेत धकेल्यो। देशमा निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुआत भई अस्थिरताको राजनीति सुरु भयो। यो दिन इतिहासकै कालो दिनका रूपमा चित्रित छ। वि.सं. २०१७ पुस २२ बाट राजाले विधिवत् रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत गरे।

वि.सं. २०१९ पुस १ गते नेपालको संविधान जारी गरियो। राजा महेन्द्रले आफ्नै नाममा शासनसत्ता सञ्चालन गर्दै नागरिक अभिनन्दनका नाममा देशव्यापी भ्रमण थाले। भ्रमणका क्रममा पूर्वको भ्रमण सकेर जनकपुर आइपुगेको समयमा मिति २०१८ माघ ९ गते उनी चढेको गाडीमा बम आक्रमण भयो। दुर्गानन्द झा, दलसिंह थापा र अरविन्द्र ठाकुरको समूहले हानेको बमले उनको गाडीमा क्षति पुगे पनि राजालाई भने केही भएन। उक्त काण्डमा संलग्नमध्ये दुर्गानन्द झालाई मिति वि.सं. २०२० माघ २५ गते फाँसी दिइयो। अन्य दुईलाई भने आजीवन कैद गरियो।

राजा महेन्द्रले पञ्चायतलाई मजबुत बनाउने क्रममा विभिन्न क्रियाकलाप जारी राखे। त्यस समयमा केही विकासका कार्य पनि भए। वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन ल्याई जमिनको वितरणमा केही सुधार ल्याइयो। पञ्चायतलाई सुदृढ बनाउन वि.सं. २०२४ मा नेपालको संविधान २०१९ को पहिलो संशोधन गरियो र गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरियो। यसै क्रममा बी.पी. कोइराला लगायतका बन्दीलाई वि.सं. २०२४ मै रिहा गरियो, तर निरङ्कुशता भने कायमै रह्यो।

पूर्वी नेपालको भापामा कम्युनिस्ट युवाले सामन्तको सफाया गर्ने भन्दै अभियान चलाएका थिए। यसको नेतृत्व गर्ने केहीलाई पक्राउ गरिएको थियो। वि.सं. २०२९ फागुन २९ गते भापा विद्रोहका होनहार पाँच युवा — रामनाथ दाहाल, नारायण श्रेष्ठ, कृष्ण कुइँकेल, विरेन राजवंशी र नेत्रप्रसाद घिमिरेलाई इलामको सुखानीको जङ्गलमा लगेर गोली हानी हत्या गरियो। यस घटनाले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आक्रोश झन् बढायो।

वि.सं. २०३० जेठ २५ गते विराटनगरबाट काठमाडौँका लागि उडेको विमानलाई काङ्ग्रेसका नेताले अपहरण गरेर भारतको फारबिसगन्जमा लगेर जबरजस्ती अवतरण गराए, जुन घटनाले देशको राजनीति झन् जटिलतातर्फ गयो। त्यस्तै वि.सं. २०३० असार २५ गते देशको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबारमा आगलागी भयो। देशका महत्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट हुनाका साथै ठूलो नोक्सान भयो। प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका थिए।

वि.सं. २०३१ सालमा पूर्वको ओखलढुङ्गा जिल्ला कब्जा गर्ने योजनासहित टिम्बुरबोटे भन्ने स्थानमा शिविर सञ्चालन गरेर युवाको समूह बसेको थियो। गुप्तचरमार्फत् सूचना बाहिरिएपछि सेनाले उक्त शिविरमा आक्रमण गरी धेरैको हत्या गरेको थियो। त्यस घटनामा पक्राउ परेका क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भिमनारायण श्रेष्ठलाई वि.सं. २०३३ सालमा फाँसी दिएर मारिएको थियो। त्यस घटनालाई टिम्बुरबोटे हत्याकाण्ड भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी वि.सं. २०३२ चैत्र २७ गते कम्युनिस्ट नेता रत्नकुमार बान्तवालाई देउमाई नदीको किनारमा लगेर गोली हानेर हत्या गरियो। पञ्चायती सरकारको यसप्रकारको अत्याचारको देशभर विरोध भएको थियो।

तत्कालीन पाकिस्थानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनले पाकिस्थानी राजदुतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा भएको विद्यार्थीको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो। यसले विद्यार्थीलाई अझ आक्रोशित बनायो र विद्यार्थी आन्दोलन निरन्तर अगि बढ्यो, जसमा पेसाकर्मी र आम जनताको साथ र समर्थन रह्यो। विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका कारण वि.सं. २०३६ जेठ १० मा राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रह गराउने घोषणा गरे। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदल — दुई विकल्प राखेर कुनै एकलाई रोज्नु पर्ने गरी वि.सं. २०३७ वैशाख २० गते जनमत सङ्ग्रह भयो। सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा चुनावी परिणाम घोषणा गरियो। जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई बहुदलवादी नेताले अप्रत्यासित भनेर व्याख्या गरे र पञ्चायत विरोधी आन्दोलन जारी नै राखे। यसै क्रममा वि.सं. २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न भयो र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेर सरकार गठन भयो।

वि.सं. २०४० माघ १ गते सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर गाउँमा महादेवको मन्दिरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्य भइरहेको थियो। कार्यक्रममा पञ्चायत विरोधी प्रदर्शन भयो भनेर प्रहरीद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरी केही नागरिकको ज्यान लियो। यस घटनालाई पिस्कर हत्याकाण्डको नामले चिनिन्छ। यस घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्यायो। सूर्यबहादुर थापालाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइयो र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए।

वि.सं. २०४२ असार ६ गते नारायणहिटी दरबारलगायत देशका विभिन्न स्थानमा बम पड्कियो। यसको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले जेठ १० गतेबाट सुरु गरेको सत्याग्रह आन्दोलनलाई पनि असर गयो। उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा रामराजाप्रसाद सिंह, लक्ष्मणप्रसाद सिंह तथा प्रेमबहादुर विश्वकर्मालगायतका व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको घोषणा गरिएको थियो।

वि.सं. २०४६ फागुन ७ गतेबाट संयुक्त जनआन्दोलनको सुरुआत भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आह्वानमा सुरु भएको आन्दोलनको प्रभाव देशभर बढेपछि चैत्र २६ गते राजाबाट वि.सं. २०१९ को संविधानमा भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भन्ने वाक्यांशलाई हटाई बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने घोषणा भयो। यसपछि ३० वर्षे लामो निरङ्कुश शासनको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भयो। वि.सं. २०४७ वैशाख ६ गते नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम सरकारको गठन गरियो। यसमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट चार जना, संयुक्त वाममोर्चाका तर्फबाट तीन जना, स्वतन्त्र बुद्धिजिवी र राजाका तर्फबाट दुई-दुई जना सदस्य समावेश भएका थिए। यस सरकारलाई संविधान निर्माण र आम चुनाव सम्पन्न गर्ने दुईओटा जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

नेपालमा ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध भएका आन्दोलनका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रभाव परेका छन्।