वि.सं. २०४६ देखि वि.सं. २०६३ सम्मका प्रमुख राजनीतिक घटनाहरू

तोकिएको म्याद पूरा हुनुभन्दा पहिले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पुनः नयाँ जनप्रतिनिधि छनोट गर्न गराइने निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ। उदाहरणका लागि, वि.सं. २०५१ असार २६ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सोही वर्ष कार्तिक २९ मा नेपालमा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो।

वि.सं. २०४७ देखि २०६३ सम्मका प्रमुख उपलब्धिहरू निम्नानुसार छन्: आर्थिक उपलब्धि: १. देशका उद्योग-कलकारखानाहरूको निजीकरण गरियो २. बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको विकास र विस्तारमा तीव्रता आयो ३. सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भयो ४. अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रभाव बढ्न गयो ५. शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना र विकासमा तीव्रता आयो सामाजिक/राजनीतिक उपलब्धि: १. संविधान २०४७ मार्फत जनताको मौलिक हक, मानवअधिकार र कानुनी शासनको प्रत्याभूत भयो २. दलित, उत्पीडित, महिला, आदिवासी जनजाति र पिछडिएका वर्गका मानिसमा चेतना र जागरण बढ्न गयो ३. आफ्नो अधिकारका लागि बोल्नुपर्दछ र सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने धारणाको विकास भयो ४. वि.सं. २०६३ मा देशलाई पहिलो पटक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो ५. वि.सं. २०६३ मा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भयो

यो भनाइलाई निम्न उदाहरणहरूले पुष्टि गर्न सकिन्छ: १. नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बारम्बार संसद्बाट पारित हुन नसकी सरकार परिवर्तन भइरहे, जसले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनायो। २. वि.सं. २०५९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गराई मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे, तर पछि सशस्त्र युद्धका कारण चुनाव गराउन नसक्ने भनी राजालाई नै सिफारिस गरे। यसले निर्वाचित सरकारले आफैँ राजासमक्ष निर्णयाधिकार सुम्पेको देखिन्छ। ३. दलहरूबिचको निरन्तर सत्ता-सङ्घर्ष र सरकार बनाउने-गिराउने खेलले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो, जसको फाइदा उठाई राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०६१ माघ १९ गते कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए। यसरी राजनीतिक दलहरूको आपसी कलह, अस्थिरता र निर्णयमा देखिएको कमजोरीले नै राजालाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने बहाना र मौका दियो भन्न सकिन्छ।

वि.सं. २०६३ जेठ ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विशेष घोषणाका प्रमुख निर्णयहरू: १. राजामा भएको सम्पूर्ण शासकीय अधिकार कटौती गरियो। २. राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राजामा भएको अधिकार समेत कटौती गरियो। ३. राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले कार्य गर्ने व्यवस्था कायम गरियो। ४. देशलाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो।

जुन सरकारसँग संसदमा बहुमत सदस्यको समर्थन हुँदैन, अल्पमतमा रहेर सञ्चालन हुने सरकारलाई अल्पमतको सरकार भनिन्छ। मनमोहन अधिकारीले वि.सं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेकाले अल्पमतको सरकार गठन गरेका थिए। उक्त निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले ८८ स्थान जितेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको हुनाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतका आधारमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरिएको थियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मसौदा विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएको संविधान सुझाव आयोगले तयार पारेको थियो। यो संविधान वि.सं. २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन जारी गरिएको थियो।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्नका लागि नेकपा माओवादीले वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेको थियो। यो सङ्घर्ष १० वर्षसम्म कायम रही वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि विधिवत् रूपमा समाप्त भयो।

वि.सं. २०५८ जेठ १९ राती नारायणहिटी दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंश सखाप हुने गरी भएको हत्याकाण्डलाई दरबार हत्याकाण्ड भनिन्छ। यस घटनापछि ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका राजा भए।

वि.सं. २०६२ मंसिर ७ मा सङ्घर्षरत माओवादी र राजाको गैरसंवैधानिक कदमको विरुद्ध सङ्घर्षरत सात राजनीतिक दलबिच सम्पन्न सम्झौतालाई बाह्र बुँदे सम्झौता भनिन्छ। यसै सम्झौताअनुसार वि.सं. २०६२ चैत्र २४ देखि संयुक्त आन्दोलन सुरु भएको थियो।

जनआन्दोलन २०६२/०६३ लगातार १९ दिनसम्म सञ्चालन भयो, जसका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काएको घोषणा गरे। वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको स्थापना भयो र पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाका अधिकार कटौती गरी देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्‍यो।

• संविधान २०४७ र यसका विशेषता • विभिन्न आम निर्वाचन र मध्यावधि निर्वाचनको क्रम • माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुआत र अन्त्य • दरबार हत्याकाण्ड • राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन र यसका कारण • बाह्र बुँदे सम्झौता र जनआन्दोलन २०६२/०६३ • विस्तृत शान्ति सम्झौता र यसको महत्व • यस अवधिका सामाजिक-आर्थिक प्रभावहरू