राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू

यस अध्यायमा विकास आयोजना भनेको के हो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको के हो, नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सूची र केही प्रमुख आयोजनाको संक्षिप्त परिचय तथा वर्तमान स्थितिबारे चर्चा गरिएको छ। SEE परीक्षाका लागि यो अध्याय महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसबाट परिभाषा, आयोजनाहरूको नाम, विशेषता र महत्त्वसम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिने गरिन्छन्।

विविध लक्ष्य प्राप्तिका लागि निश्चित समयावधिमा सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालन गरिने विकाससम्बन्धी कार्यक्रम विकास आयोजना हुन्। यस्ता आयोजनामा साधन, स्रोत एवम् जनशक्तिको दिगो सोच र उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गरिन्छ। यस्ता आयोजना केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन्छन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्ने तथा ठुलो सङ्ख्यामा जनता लाभान्वित हुने गरी केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गर्दछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछन्। यस्ता आयोजनाको घोषणा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गरिन्छ। नेपाल सरकारले पहिलो पटक आ.व. २०६८/६९ देखि विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिएका १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा छनोट गरेको थियो। दोस्रो पटक आ.व. २०७०/७१ मा ४ ओटा, तेस्रो पटक २०७५/७६ मा एक र २०७७/७८ मा एक आयोजना थप भएको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ।

स्रोत: राष्ट्रिय योजना आयोग

राष्ट्रिय गौरवका प्रत्येक आयोजनाको उद्देश्य फरक फरक भए तापनि यस्ता आयोजनाले समृद्ध नेपालको आधारशीला तयार पार्न मदत गर्ने हुँदा यिनीहरूको धेरै महत्त्व छ। यस्ता आयोजनाका सबल पक्षमा रोजगारी वृद्धि, पूर्वाधारको विकास, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तार आदि पर्दछन्।

मध्यपहाडी बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। पूर्वमा पाँचथरको चियाभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको भुलाघाटसम्म विस्तार हुने यो लोकमार्ग निर्माणाधीन छ। यो आयोजना आ.व. २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। कुल लम्बाइ १८७९ कि.मि. रहेको यस लोकमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लालाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने छ र मध्य पहाडका बस्तीमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक विकासमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस लोकमार्गको आसपासमा १० ओटा नमुना सहर विकास गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ। यो आयोजना आ.व. २०६४/६५ देखि सुरु भएको हो र यसको अनुमानित बजेट रु. १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रहेको छ।

नेपालको पूर्व पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य छ। यस आयोजनाले पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई जोड्ने छ। यस आयोजनाको कुल लागत अनुमान करिब ६५ अर्ब २० करोड रुपियाँ रहेको छ। भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र नेपाल सरकारबाट यसमा लागत बेहोरिने छ। यो आयोजनाको अन्त्यमा कुल १७९२.४२ कि.मि. कालोपत्रे सडक र २९९ ओटा पुलको निर्माण हुने अनुमान छ। यो आयोजना आ.व. २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर भई जाने यस मार्गले तराईका २० जिल्लालाई छुने छ।

यस आयोजनाबाट भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेतको जहरेमा बाँध बाँधी सुरुङमार्फत् बबई नदीमा खसाली ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै उक्त पानीलाई बर्दिया र बाँकेका ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइका लागि उपयोग गरिने छ। यस आयोजनामा करिब २७ अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसबाट निकालिएको विद्युत्बाट दुई अर्ब प्रतिवर्ष मुनाफा हुने अपेक्षा छ। सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट सुरुङ निर्माण गर्न लागेको यो नेपालकै पहिलो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो।

पशुपति क्षेत्रलाई यसको प्रतिष्ठा एवम् गरिमाअनुरूप सुव्यवस्थित र विकसित पार्ने उद्देश्यले वि.सं. २०४३ सालमा एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाका रूपमा कोषको स्थापना भएको हो। पशुपति क्षेत्रभित्रका पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन, दर्शनार्थी तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास, विद्युत् शवदाह गृह सञ्चालन तथा वातावरणमा सुधारसमेतको बृहत् गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्य यस कोषको रहेको छ। हाल यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ अन्तर्गत सञ्चालित छ। आ.व. २०७०/७१ देखि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको हो।

पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर र दोस्रो चरणमा याङ्री र लार्के नदीबाट थप दैनिक १७/१७ करोड लिटर गरी जम्मा ५१ करोड लिटर खानेपानी काठमाडौंमा दैनिक आपूर्ति गराउने लक्ष्य यस आयोजनाको रहेको छ। पहिलो चरण आ.व. २०५५/५६ मा सुरु भई आ.व. २०७०/७१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा हाल यस आयोजना सम्पन्न भई उपत्यकामा पानी वितरण गरिएको छ। दोस्रो चरण आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यो आयोजना आ.व. २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको थियो।

यस आयोजनाको चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गरी गरिबी न्यूनीकरण एवम् समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय उद्देश्यमा टेवा पुऱ्याउने लक्ष्य छ। नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आ.व. २०६६/६७ बाट सुरु भएको हो। आ.व. २०७०/७१ मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भई उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। चुरे र भित्री मधेसका ३७ जिल्लामा यो आयोजना लागु भएको छ। चुरे तराई मधेसको संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना नेपाल सरकारबाट मिति २०७४ जेठमा स्वीकृत भएको हो।

यो आयोजना बारा जिल्लाको निजगढदेखि राजधानी काठमाडौंसम्म चार लेनमा सडक निर्माण हुने आयोजना हो। यो द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७६ कि.मि. रहेको छ। यस मार्गको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ मानिएको छ। यसमा तीनओटा सुरुङ मार्ग र ८७ ओटा पुल रहनेछन्। हाल नेपाल सरकारको निर्णयबाट आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत भई नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। नेपाली सेनाबाट उक्त आयोजना आ.व. २०७४/७५ देखि सुरु भई २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको छ। यो आयोजना आ.व. २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको हो।

यस आयोजनाले प्रारम्भमा सिन्धुली जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिकाबाट सुरुङ खनी सुनकोसीको पानी मरिण खोलामा झारी २८.६ मेगावाटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी मिसिएको पानी पछि वाग्मती नदीमा पुऱ्याउने बहुउद्देश्यका साथ आयोजना अगाडि बढाइएको छ। यस आयोजनाबाट मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका करिब १,२२,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ। यो आयोजना आ.व. २०६९/७० मा सुरु भई २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यो आयोजना आ.व. २०६९/७० देखि नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।