व्यवस्थापिका

यस अध्यायमा नेपालको सङ्घीय व्यवस्थापिका अर्थात् सङ्घीय संसद्को गठन प्रक्रिया, संरचना, कार्य र विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रियाबारे चर्चा गरिएको छ। साथै प्रदेश व्यवस्थापिकाबारे पनि संक्षिप्त जानकारी दिइएको छ। SEE परीक्षाका लागि यो अध्याय महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसबाट व्यवस्थापिकाको अर्थ, गठन प्रक्रिया, योग्यता, कार्य र विधेयक पारित हुने प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिने गरिन्छन्।

राज्यका तीन अङ्गमध्ये कानुन निर्माण गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिका हो। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहने प्रावधान छ। ती दुवै सदनको संयुक्त रूपलाई सङ्घीय संसद् पनि भनिन्छ। व्यवस्थापिका राज्यको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यसलाई आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताको इच्छा व्यक्त गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा लिइन्छ। यसले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरी कानुन र नीति बनाउने कार्य गर्दछ।

प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ जना सदस्य हुन्छन्, जसमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित ११० सदस्य रहन्छन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका लागि नेपाललाई १६५ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। समानुपातिकका लागि भने सिङ्गो देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी मतदाताले राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। प्रतिनिधि सभामा एक जना सभामुख र एक जना उपसभामुख रहने प्रावधान छ। सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।

राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो। यो सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ, जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ र प्रत्येक एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा एक जना अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ। अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

कानुन निर्माण गर्ने काम सङ्घीय संसद्को हो। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा कानुन निर्माण हुन्छ। संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने कानुनको मसौदालाई विधेयक भनिन्छ। सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर अर्थ विधेयक चाहिं प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ। विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएपछि मात्र कानुन बन्छ। विधेयक पारित गर्दा देश र जनताको हित र भलाइलाई सर्वोपरि राखी संसद्मा छलफल गर्नुपर्दछ।

सङ्घीय संसद्को एउटा सदनले विधेयक पारित गरेपछि अर्को सदनमा पठाइन्छ। उक्त सदनले पनि सो विधेयक पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ। राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई विधेयकमा केही सुधार गर्नुपर्ने लागेमा उनले विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ। यसरी फिर्ता भएको विधेयक दुवै सदनबाट स्वीकृत भई पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि जान्छ। यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र सो विधेयक कानुन बन्छ।

नेपालको संविधानमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको पनि प्रावधान रहेको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनिन्छ। यो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो। प्रत्येक प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। नेपालका ७ प्रदेशमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य ३३० र समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित २२० गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सदस्य रहन्छन्। प्रदेश व्यवस्थापिकाले आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गर्दछ।