व्यवस्थापिका

राज्यका तीन अङ्गमध्ये कानुन निर्माण गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिका हो। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहने प्रावधान छ, जसको संयुक्त रूपलाई सङ्घीय संसद् भनिन्छ। यसले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरी कानुन र नीति बनाउने कार्य गर्दछ।

प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ जना सदस्य हुन्छन्। यसमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (६० प्रतिशत) बमोजिम १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (४० प्रतिशत) मार्फत ११० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका लागि नेपाललाई १६५ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ भने समानुपातिकका लागि सिङ्गो देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी मतदाताले राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। प्रतिनिधि सभामा एक जना सभामुख र एक जना उपसभामुख रहन्छन्, जुन फरक राजनीतिक दल र फरक लिङ्गका हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।

नेपालको नागरिक हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने

राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउन नेपालको संविधानमा निम्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ: १. प्रत्येक प्रदेशबाट समान रूपमा आठ जनाका दरले सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्थाले सबै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ, जसले क्षेत्रीय समावेशितालाई टेवा पुऱ्याउँछ। २. नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला पर्नुपर्ने व्यवस्थाले लैङ्गिक समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दछ। ३. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले नेतृत्व तहमा समेत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ। यी व्यवस्थाहरूले राष्ट्रिय सभालाई क्षेत्रीय र लैङ्गिक दुवै हिसाबले समावेशी बनाउन सघाएका छन्।

राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय स्थायी सदन हो, जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन जना (कम्तीमा एक जना महिला पर्ने गरी) सदस्य रहन्छन्। सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ र प्रत्येक एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ।

संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने कानुनको मसौदालाई विधेयक भनिन्छ। सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ (अर्थ विधेयकबाहेक, जुन प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ)। एउटा सदनले विधेयक पारित गरेपछि अर्को सदनमा पठाइन्छ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ। राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक कानुन बन्छ।

व्यवस्थापिकाका आर्थिक कार्यमा करको दर निर्धारण गर्ने, सरकारी बजेट स्वीकृत गर्ने र बजेटमाथि नियन्त्रण गर्ने कार्य पर्दछन्।

• व्यवस्थापिकाको अर्थ र सङ्घीय संसद्को संरचना • प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रिया • सांसद हुन आवश्यक योग्यता • व्यवस्थापिकाका कार्य (कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक, संविधानसम्बन्धी) • विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रिया • प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा)