सङ्घीय कार्यपालिका

यस अध्यायमा कार्यपालिका भनेको के हो, सङ्घीय कार्यपालिकाको गठन प्रक्रिया, यसका कार्यहरू र प्रदेश कार्यपालिकाबारे चर्चा गरिएको छ। SEE परीक्षाका लागि यो अध्याय महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसबाट कार्यपालिकाको अर्थ, गठन प्रक्रिया (संविधानका धारा ७६ का उपधारा), कार्य र प्रदेश कार्यपालिकासम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिने गरिन्छन्।

कार्यपालिकालाई सरकार वा मन्त्रिपरिषद्को रूपमा चिनिन्छ। कार्यपालिकालाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहन्छ। नेपालको संविधानअनुसार केन्द्रमा सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका रहने व्यवस्था छ।

सङ्घीय कार्यपालिकामा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने कानुनी प्रावधान छ।

कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुऱ्याउन सक्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान संविधानको धारा ७६(२) मा छ।

धारा ७६(२) अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७६(३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन्। यस धाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।

धारा ७६(३) अनुसार पनि सरकार गठन हुन नसकेमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठन हुन्छ। जसअनुसार संसद्वाट बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन्। उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम बढीमा २५ जनासम्म सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ।

दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निकाय कार्यपालिका हो। यसले व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत कानुनको कार्यान्वयन गर्ने तथा मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम गर्ने कार्य गर्दछ। राज्यको नीति निर्माण गर्नु, प्रशासन सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्नु, राज्यमा सुशासन कायम राख्नु कार्यपालिकाको मुख्य प्रशासनिक कार्य हुन्।

विदेश नीतिको निर्धारण, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार, कूटनीतिक पदमा नियुक्ति जस्ता कूटनीतिसम्बन्धी सरकारका कार्यलाई कूटनीतिक कार्य भनिन्छ। यस कार्यअन्तर्गत कूटनीतिक पदमा नियुक्ति, आवश्यकतानुसार सन्धि सम्झौता जस्ता कार्य पर्दछन्।

प्रत्येक वर्ष देशको बजेट अर्थमन्त्रीबाट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ। आवश्यकतानुसार देशको आर्थिक विवरणको प्रस्तुति गर्ने, कर असुली गर्ने जस्ता कार्य पनि कार्यपालिकाको आर्थिक कार्यअन्तर्गत पर्दछ। समग्र देशका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु कार्यपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। राजस्व परिचालन गर्ने तथा ऋण स्वीकृत गर्ने काम कार्यपालिकाअन्तर्गत हुने गर्दछ।

समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नु सङ्घीय कार्यपालिकाको मुख्य कार्य हो। नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण, बाह्य आक्रमणका बेला सुरक्षा प्रदान, आवश्यकतानुसार युद्ध र शान्तिको घोषणा जस्ता कार्य गर्ने निकाय पनि कार्यपालिका नै हो। नेपालको संविधानले समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले देशको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यपालिकाको रहन्छ। सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार आवश्यकतानुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ।

नेपालका सातओटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार रहने व्यवस्था छ। प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश कार्यपालिकालाई हुन्छ। प्रदेश कार्यपालिका प्रमुखका रूपमा मुख्य मन्त्री हुन्छन्। प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन्छ।