सङ्घीय कार्यपालिका

कार्यपालिकालाई सरकार वा मन्त्रिपरिषद्को रूपमा चिनिन्छ। कार्यपालिकालाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहन्छ। नेपालको संविधानअनुसार केन्द्रमा सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका रहने व्यवस्था छ।

व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम गर्ने राज्यको नीति निर्माण गर्ने प्रशासन सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने राज्यमा सुशासन कायम राख्ने

नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सामान्यतया निम्न मुख्य विषयमा जानकारी गराउनुपर्दछ: १. मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू। २. देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य जानकारी। ३. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतासम्बन्धी विषय। ४. युद्ध र शान्तिको घोषणासम्बन्धी निर्णय। यसरी प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रपतिलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्दछ।

प्रशासनिक संयन्त्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने कानुनको समान र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर सबैका लागि सुलभ बनाउने जनसहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया अपनाउने र स्थानीय तहसम्म सेवा पुऱ्याउने प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो र विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्ने

धारा ७६(३) अनुसार पनि सरकार गठन हुन नसकेमा धारा ७६(५) अनुसार संसद्वाट बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन्। उनले पनि नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्ने, बाह्य आक्रमणका बेला सुरक्षा प्रदान गर्ने र आवश्यकतानुसार युद्ध र शान्तिको घोषणा गर्ने कार्य कार्यपालिकाको सुरक्षासम्बन्धी कार्यअन्तर्गत पर्दछन्।

प्रदेश कार्यपालिकाको प्रमुखका रूपमा मुख्य मन्त्री हुन्छन्।

• कार्यपालिकाको अर्थ • सरकार गठनका संवैधानिक प्रावधान (धारा ७६ का उपधारा) • मन्त्रिपरिषद्को गठन • कार्यपालिकाका कार्य (प्रशासनिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सुरक्षासम्बन्धी) • प्रदेश कार्यपालिकाको संरचना