प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक (वि.सं. २००७ देखि २०१७)

दिल्ली सम्भौताका आधारमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको दश वर्षे अवधि (वि.सं. २००७ देखि २०१७) राजनीतिक अस्थिरताले भरिएको थियो। यस अवधिमा बारम्बार सरकार गठन र विघटन भए, विद्रोहहरू भए र देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन। अन्ततः यसै दशकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भई पहिलो आम निर्वाचन र पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। SEE का लागि यो अध्याय महत्वपूर्ण छ किनभने यसबाट नेपालको प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहास, विभिन्न सरकारहरूको क्रम र यस अवधिका सामाजिक-आर्थिक उपलब्धिहरू बुझ्न सकिन्छ।

वि.सं. २००७ चैत्र १७ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान पारित गरी लागु गरियो, जसमा जनप्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गरिएको थियो। तर संयुक्त मन्त्रिमण्डलमा राणा र नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यबिच चाँडै नै मनमुटाव सुरु भयो। वि.सं. २००८ कात्तिक ८ गते एक दलको मात्र मन्त्रिमण्डल हुनुपर्छ भनी काङ्ग्रेसतर्फका मन्त्रीहरूले राजिनामा दिए, जसको दबाबमा परेर मोहन शमशेरले पनि केही दिनपछि राजिनामा दिए।

राजा त्रिभुवनले काङ्ग्रेस नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ८ जना काङ्ग्रेस र ६ जना स्वतन्त्र गरी १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे। यस सरकारलाई निम्न मुख्य जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो:

दिल्ली सम्भौता चित्त नबुझेकाले डा. के.आई. सिंहले आन्दोलन जारी राखेका थिए। उनी र उनका समर्थकलाई गिरफ्तार गरी भैरहवा जेलमा राखियो। तर उनी वि.सं. २००८ असार २७ का दिन जेलबाट भाग्न सफल भए। सोही वर्षको श्रावणमा पुनः गिरफ्तार गरी काठमाडौंको जेलमा राखियो। त्यसै सालको माघ ८ गते राती उनका समर्थकहरूले सिंहदरबार आक्रमण गरी उनलाई जेलमुक्त गराए र उनी भागेर तिब्बत पुगे। यस घटनालाई के.आई. सिंह विद्रोहको नामले चिनिन्छ।

मातृका कोइरालाको राजिनामापछि राजा त्रिभुवनले वि.सं. २००९ श्रावण ३० गते केशरशमशेरको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय परामर्शदातृ सरकार गठन गरे। भाद्र १० गते विशेष परिस्थिति ऐन २००९ घोषणा गरियो र नेपालको अन्तरिम शासन विधानको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासम्बन्धी प्रावधान निलम्बन गरियो। यो सरकार वि.सं. २०१० असार २ सम्म कायम रह्यो।

काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरी बनेको राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१० असार २ गते नयाँ सरकार गठन भयो। यस सरकारले सुरुआती दिनदेखि नै सङ्कटको सामना गर्नुपरेको थियो — भारतीय सेना हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्नु, भीमदत्त पन्तले विद्रोह गर्नु, विवादास्पद कोसी सम्झौता हुनु जस्ता कारणले यो सरकारको तीव्र आलोचना भयो। वि.सं. २०११ फागुन १८ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा दिए र सरकार विघटन भयो।

वि.सं. २०११ फागुन ३० गते राजा त्रिभुवनको मृत्यु भयो र वि.सं. २०११ चैत्र ४ गते युवराज महेन्द्र राजा बने। वि.सं. २०१२ वैशाख १ गते गुञ्जमानसिंह संयोजक रहेको ५ सदस्यीय सल्लाहकार सरकार गठन गरी उनीहरूको सल्लाह मुताबिक राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको सुरुआत गरे। यो सरकार करिब १० महिना अर्थात् वि.सं. २०१२ माघ १२ सम्म क्रियाशील रह्यो।

वि.सं. २०१२ माघ १३ मा प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो। यस सरकारले वि.सं. २०१४ आश्विनमा गराउने भनिएको आम चुनाव गराउन सकेन। देशमा चरम आर्थिक सङ्कट देखा पर्न थाल्यो र सरकारले पत्रपत्रिकामा बन्देज लगाउने प्रयास समेत गर्‍यो। यी सबै कारणले यो सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन र वि.सं. २०१३ असार ३१ मा विघटन भयो।

सहयोगीहरूले जेलबाट भगाएका डा. के.आई. सिंह तिब्बतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए। देशको राजनीतिक अन्योलता कायमै रहेको यस समयमा डा. के.आई. सिंहले आफ्ना कार्यहरूबाट आफू दुःखी र ग्लानि भएको, देशको अवस्था देखी दुःखी भएको र राजासँग माफी माग्दै राजासँगै मिलेर देशको सेवा गर्ने इच्छा रहेको भनी राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखे। राजाले उनलाई आममाफी दिने घोषणा गरी नेपाल बोलाए र उनको भव्य स्वागत गरियो। वि.सं. २०१४ श्रावण ११ मा उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, तर यो सरकार करिब तीन महिनामात्र टिक्यो।

राजा महेन्द्रले शाही घोषणामार्फत् डा. के.आई. सिंहको सरकार विघटन गरी वि.सं. २०१४ कार्तिक २९ देखि २०१५ जेठ २ गतेसम्म आफैँ प्रत्यक्ष शासन गरे। वि.सं. २०१४ चैत्र ३ मा संविधानको मसौदा तयार गर्न भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा राजाराम पन्त, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र रणधीर सुब्बा सदस्य रहेको मसौदा समिति गठन भयो। वि.सं. २०१५ जेठ २ मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुर्वणशमशेरको अध्यक्षतामा काम चलाउ सरकार गठन गरियो। मसौदा समितिले तयार गरेको संविधान 'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५' लाई वि.सं. २०१५ फागुन १ मा जारी गरियो।

संविधान जारी भएपश्चात् वि.सं. २०१५ फागुन ७ गतेदेखि वि.सं. २०१६ वैशाख २१ गतेसम्म नेपालको पहिलो ऐतिहासिक आम निर्वाचन सञ्चालन गरियो, जुन दुई महिना १५ दिनसम्म चल्यो। यो निर्वाचन जम्मा १०९ क्षेत्रका लागि भएको थियो। निर्वाचन सकिएपछि वि.सं. २०१६ जेठ २ गते सुर्वणशमशेरको सरकार विघटन गरियो। कुल १०९ स्थानमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गर्‍यो। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेतामा बी.पी. कोइराला र उपनेतामा सुर्वणशमशेर निर्वाचित भए। बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१६ जेठ १३ मा १९ सदस्यीय प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालको पहिलो सभामुखमा निर्वाचित भए।