प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक (वि.सं. २००७ देखि २०१७)

वि.सं. २००८ मंसिरमा राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ८ जना काङ्ग्रेस र ६ जना स्वतन्त्र सदस्य गरी १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। यस सरकारलाई निम्न कार्य तोकिएका थिए: १. स्वतन्त्र न्याय विभाग खडा गर्ने २. जनताका नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने ३. लोकसेवा आयोगको व्यवस्थालाई राम्रोसँग लागु गर्ने ४. वि.सं. २००९ भित्र विधानसभाका लागि आम निर्वाचन गर्ने

मातृका कोइरालाको राजिनामापछि राजा त्रिभुवनले वि.सं. २००९ श्रावण ३० गते केशरशमशेरको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय परामर्शदातृ सरकार गठन गरेका थिए। यस सरकारले भाद्र १० गते विशेष परिस्थिति ऐन २००९ घोषणा गरी अन्तरिम शासन विधानको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासम्बन्धी प्रावधान निलम्बन गरेको थियो। यो सरकार वि.सं. २०१० असार २ सम्म कायम रह्यो।

राजनीतिक सङ्क्रमण भनेको एउटा राजनीतिक व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाने क्रममा देखिने अस्थिरता, अनिश्चितता र निरन्तर परिवर्तनको अवस्था हो। वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्मको दशकलाई राजनीतिक सङ्क्रमणको अवधि भनिनुका कारणहरू: १. यस अवधिमा मातृका कोइरालाको सरकार, परामर्शदातृ सरकार, राजाको प्रत्यक्ष शासन, टङ्कप्रसाद आचार्य सरकार, डा. के.आई. सिंहको सरकार, सुर्वणशमशेरको काम चलाउ सरकार गरी धेरै सरकार पटक-पटक गठन र विघटन भए। २. डा. के.आई. सिंहको विद्रोहजस्ता घटनाले राजनीतिक अस्थिरता थप बढायो। ३. निर्धारित समयमा आम निर्वाचन हुन सकेन (वि.सं. २००९ र २०१४ मा तोकिएको निर्वाचन हुन सकेन)। ४. राजाले पटक-पटक प्रत्यक्ष शासन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। ५. अन्ततः वि.सं. २०१५ मा संविधान जारी भई २०१६ मा मात्र पहिलो जननिर्वाचित सरकार बन्न सक्यो। यी सबै कारणले यस दशकलाई प्रजातन्त्रबाट स्थिर शासन व्यवस्थातर्फको सङ्क्रमणकाल मानिन्छ।

वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्मका प्रमुख उपलब्धिहरू निम्नानुसार छन्: सामाजिक उपलब्धि: १. विद्यालय खुल्ने क्रम बढी शिक्षाको व्यापक प्रचार भयो २. हवाई सेवाको सुरुआत र विस्तार भयो ३. हेटौँडा-काठमाडौँ रोप वे र त्रिभुवन राजपथ निर्माण सुरु भयो ४. वि.सं. २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो ५. विभिन्न राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त भयो (वि.सं. २०१२) ६. टेलिफोन तथा आकाशवाणी सेवा सुरु भयो ७. निजामती सेवा ऐन २०१३ लागु भयो र वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण गरियो आर्थिक उपलब्धि: १. वि.सं. २००८ देखि बजेट प्रस्तुत गर्न थालियो २. वि.सं. २०१३ मा मोहियानी हकको व्यवस्था गरियो ३. पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुआत भयो (घोषणा २०१२, लागु २०१३) ४. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो (वैशाख २०१३) ५. नयाँ कर नीति र कृषि आधुनिकीकरणको सुरुआत भयो ६. बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी भयो (पुस २०१६) ७. मुद्राको प्रचलनमा एकरूपता कायम गरियो

यो एउटा विश्लेषणात्मक प्रश्न हो, तर पाठमा उल्लिखित घटनाक्रमका आधारमा निम्न कारणहरू दिन सकिन्छ: १. वि.सं. २०११ मा राजा भएलगत्तै राजा महेन्द्रले निर्वाचित वा दलीय सरकारको साटो गुञ्जमानसिंह संयोजक रहेको सल्लाहकार सरकार गठन गरी आफैँ प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे, जसले उनको शासनसत्तामाथिको प्रत्यक्ष चासो देखाउँछ। २. वि.सं. २०१४ मा डा. के.आई. सिंहको सरकार विघटन गरेर उनले फेरि आफैँ प्रत्यक्ष शासन गरे। ३. यसरी छोटो अवधिमा पटक-पटक आफैँ शासन-सत्ता आफ्नो हातमा लिने प्रवृत्तिले राजा महेन्द्र सत्ता आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न चाहने महत्वाकाङ्क्षी शासकका रूपमा चित्रित हुन्छन्। (यस प्रश्नको उत्तर लेख्दा विद्यार्थीले पाठमा भएका तथ्यहरूकै आधारमा आफ्नो तर्क थप्न सक्छन्।)

दिल्ली सम्भौता चित्त नबुझेकाले डा. के.आई. सिंहले आन्दोलन जारी राखेका थिए, जसका कारण उनी गिरफ्तार भई जेलमा राखिए। उनी जेलबाट भागेर पुनः गिरफ्तार भए, र अन्ततः वि.सं. २००८ माघ ८ गते उनका समर्थकहरूले सिंहदरबार आक्रमण गरी उनलाई जेलमुक्त गराए। उनी भागेर तिब्बत पुगे। यस समग्र घटनाक्रमलाई डा. के.आई. सिंह विद्रोह भनिन्छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ वि.सं. २०१५ फागुन १ मा जारी भयो। यसको मसौदा समिति भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो, जसमा राजाराम पन्त, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र रणधीर सुब्बा सदस्य रहेका थिए।

नेपालको प्रथम आम निर्वाचन वि.सं. २०१५ फागुन ७ गतेदेखि वि.सं. २०१६ वैशाख २१ गतेसम्म, अर्थात् दुई महिना १५ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। यो निर्वाचन कुल १०९ क्षेत्रका लागि भएको थियो, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो।

जग्गा जोत्ने किसानलाई त्यस जग्गामाथि कानुनी रूपमा प्राप्त हुने अधिकारलाई मोहियानी हक भनिन्छ। वि.सं. २०१३ भाद्रमा भूमिसम्बन्धी नियमको घोषणा गरी यस्तो हकको व्यवस्था गरिएको थियो।

नेपालको प्रथम आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले १०९ मध्ये ७४ स्थानमा विजय हासिल गरेपछि काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१६ जेठ १३ मा १९ सदस्यीय प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। सुर्वणशमशेर संसदीय दलका उपनेता थिए भने कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालको पहिलो सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए।

• वि.सं. २००७-२०१७ सम्मका सरकारहरूको क्रम र तिनका मिति • के.आई. सिंह विद्रोह • परामर्शदातृ सरकार र राजाको प्रत्यक्ष शासनका अवधिहरू • नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र यसको मसौदा समिति • नेपालको प्रथम आम निर्वाचन र प्रथम जननिर्वाचित सरकार • यस दशकका प्रमुख सामाजिक र आर्थिक उपलब्धिहरू • राजनीतिक सङ्क्रमणको अवधारणा